लोकहो, अनैतिक मार्गांचा सर्रास वापर करणार्या राज्यकर्त्यांना हटवून नीतीमान राज्यकर्त्यांना निवडून द्या !
संसदेत सरकार वाचवण्यासाठी खासदारांना पैसे दिल्याचा आरोप समाजवादीचे नेते अमरसिंग व काँग्रेसच्या अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी यांचे स्वीय सचिव अहमद पटेल यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. लोकसभेचे सभापती सोमनाथ चॅटर्जी यांनी या गंभीर प्रकरणाचा छडा लावण्याचे आदेश दिले होते. काँग्रेसचे व्ही. किशोरचंद देव यांच्या अध्यक्षतेखाली सात खासदारांची सर्वपक्षीय समिती नेमण्यात आली होती.
आज या समितीने आपला ६०० पानी अहवाल संसदेसमोर ठेवला. अपेक्षेप्रमाणे या अहवालाद्वारे वरील दोन्ही नेत्यांना सबळ पुराव्याअभावी `क्लिन चीट’ देण्यात आलेली आहे. तसेच या प्रकरणात नेमका दोष कोणाचा, खरोखरच पैशांचा गैरव्यवहार झाला का, यांची उत्तरे या अहवालात नाहीत. या प्रकरणाची चौकशी केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण किंवा अन्य खात्याकडून करण्याची शिफारस या समितीने केली आहे. गमतीची गोष्ट म्हणजे या समितीत सहभागी भाजपचे विजयकुमार मल्होत्रा व माकपचे मोहम्मद सलीम यांनी यातून अंग काढले आहे. अहवालामुळे सरकारला दिलासा मिळाला असला, तरी जनतेच्या मनात निर्माण झालेल्या प्रश्नांना सरकारला उद्या निवडणुकीच्या वेळी उत्तरे द्यावीच लागतील. जनहो, सरकारमधील प्रत्येक घटकपक्षाच्या नेत्याला वरील घटनेबाबत जाब विचारा !
भारतीय संसदेची अब्रू वेशीवर टांगणारे खासदार लाचनाट्य !
अणूकराराच्या मुद्यावरून डाव्यांनी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्यावर २२ जुलै २००८ रोजी लोकसभाध्यक्षांनी सरकारला सभागृहात विश्वासमत ठराव मांडण्यास सांगितले होते. विश्वासमत जिंकण्याचा प्रश्न सरकारच्या दृष्टीने प्रतिष्ठेचा बनला होता. सरकारचे तारू तारण्यासाठी नव्यानेच सरकारमध्ये सहभागी झालेला समाजवादी पक्ष आघाडीवर होता. उत्तरप्रदेशमधील मायावती सरकारने समाजवादी पक्षातील नेत्यांच्या विरोधात मोहीमच उघडलेली होती. मायावतींचे हे वार परतवण्याची शक्ती समाजवाद्यांमध्ये नव्हती. केंद्र सरकारच्या रूपाने त्यांना ढालच मिळाली. कोणतेही राष्ट्रीय हित साधण्यासाठी नव्हे, तर केवळ आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी समाजवाद्यांनी ही संधी साधली. मनमोहन सिंग सरकार वाचवणे, हे समाजवादी पक्षालाही तितकेच महत्त्वाचे असल्यामुळे अमरसिंग यांनी त्यांचे कौशल्य पणाला लावले होते. सत्तेत रहाण्यासाठी वाट्टेल तो मार्ग अवलंबण्याचे धोरणच असलेल्या काँग्रेसने अशा वेळी घोडेबाजार मांडला नसता तरच नवल होते. अर्थात असे केल्यामुळे काही चूक झाली, असे कथित सभ्य पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना वाटले नसेल; कारण यापूर्वी पी.व्ही. नरसिंहराव यांचे सरकार वाचवण्यासाठी काँग्रेसने झारखंड मुक्ती मोर्च्याच्या खासदारांना प्रत्येकी ५ कोटी रुपये देऊन विकत घेतले होते. तीच खेळी या वेळी काँग्रेसने खेळली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विश्वासमताच्या दिवशी भाजपचे खासदार श्री. फग्गनसिंग कुलस्ते, श्री. अशोक अर्गल व श्री. महावीरसिंग भगोडा यांनी संसदेत नोटांनी भरलेल्या मोठ्या सुटकेस आणल्या होत्या. सरकार वाचवण्यासाठी श्री. अमरसिंह व अहमद पटेल यांनी सरकारच्या बाजूने मत देण्यासाठी घोडेबाजार मांडला असल्याचा गंभीर आरोप करत नोटांची पुडकी सभापतींसमोर भिरकावली होती. या घटनेनंतर जगात सर्वांत मोठ्या लोकशाहीचा झेंडा मिरवणार्या भारतीय संसदेची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नाचक्की झाली होती.
केवळ वेळकाढूपणा करण्यासाठी समिती नेमण्याचे नाटक करणारे अविश्वासार्ह राज्यकर्ते !
ज्या दिवशी हे नाट्य घडले व प्रत्यक्ष मतदानानंतर सरकार बचावले, त्याच वेळी या प्रकरणी नेमलेल्या चौकशी समितीतून काही निष्पन्न होईल, असे वाटले नव्हते. सरकारने आतापर्यंत नेमलेल्या चौकशी समित्या या केवळ वेळकाढूपणा करण्यासाठी व `आपण काही तरी करतोय’, हे जनतेला भासवण्यासाठीच असतात. समितीने केलेल्या शिफारसी मान्य करणे बंधनकारक नसते. त्यातही एखादी गोष्ट सरकारमधील घटक पक्षांच्या अहिताची असेल, तर पुन्हा समिती नेमण्याचे नाट्यही ठरलेलेच असते. अशा कथित समित्या वा आयोगांकडून सरकारला अपेक्षित असाच अहवाल बनवला जातो. गोध्रा हत्याकांडानंतर रेल्वेमंत्री श्री. लालूप्रसाद यादव यांनी बनवलेला बॅनर्जी आयोग याच धाटणीतला होता. त्यांनी दिलेली माहिती नंतर नानावटी आयोगाने खोडून काढली, ही गोष्ट वेगळी. अशी खोटी माहिती देणार्या आयोगातील सदस्यांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. अर्थात लोकशाहीची अब्रू वेशीवर टांगणार्या गंभीर प्रकरणाबाबतही नेमलेल्या समितीतील सदस्यांमध्ये एकवाक्यता होत नाही. या प्रकरणाचा पूर्ण छडा लावून संबंधित दोषींना कडक शिक्षा होईल, असे पाहिले गेले नाही. त्यामुळे राज्यकर्त्यांच्या हातचे बाहुले बनलेल्या अशा तथाकथित समितीवर जनतेने तरी विश्वास का ठेवायचा ? सत्तालालसेपोटी अनैतिक मार्गांचा अवलंब करण्यास जराही न कचरणार्या निर्लज्ज राज्यकर्त्यांकडून सत्ता हिसकावून ती राष्ट्रप्रेमींच्याकडे देणे, हाच यावरील कायमचा उपाय आहे. हे होण्यासाठी वैचारिक क्रांतीला पर्याय नाही !
