मुंबई, २० नोव्हेंबर (वृत्तसंस्था) – मालेगाव बाँबस्फोट प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या १० आरोपींच्या विरोधात आज दहशतवादविरोधी पथकाने महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्याच्या (मोक्का) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. या कायद्याच्या अंतर्गत आरोपींना एक वर्ष जामीन मिळणार नसून त्यांनी दिलेला कबुलीजबाब हाच न्यायालयात पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जाणार आहे. आज दहशतवादविरोधी पथकाचे प्रमुख श्री. हेमंत करकरे यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये ही माहिती दिली.
या प्रकरणात साध्वी प्रज्ञासिंग ठाकूर, ले. कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित, मेजर (निवृत्त) रमेश उपाध्ये, श्री. समीर कुलकर्णी, स्वामी अमृतानंद, श्री. श्यामलाल साहू, श्री. सतीश चतुर्वेदी, श्री. राकेश धावडे, श्री. दिलीप म्हात्रे व श्री. शिवराज यांना मोक्का कायदा लागू करण्यात आल्यामुळे आरोपींच्या विरोधात १८० दिवस दोषारोपत्र दाखल न करता अटकेत ठेवणे दहशतवादविरोधी पथकाला शक्य होणार आहे. या प्रकरणाची सुनावणी आता मुंबईमधील शिवडी न्यायालयात होणार आहे. मालेगाव बाँबस्फोट प्रकरणाचा तपास हा अत्यंत व्यावसायिक पद्धतीने सुरू असून पथकावर कोणताही राजकीय दबाव नाही, असे श्री. करकरे म्हणाले. दहशतवादविरोधी पथकाने आरोपींवर अत्याचार केलेले नाहीत, असे ते म्हणाले. ले. कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित यांच्यावर अत्याचार करण्यात येत असल्याचे बोलले जात होते. खुद्द ले. कर्नल पुरोहित यांनी त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारचे अत्याचार केले गेले नाहीत, असे न्यायालयाला सांगितले आहे. त्यामुळे दहशतवादविरोधी पथक आरोपींवर अत्याचार करत आहेत, असे म्हणणे चुकीचे आहे. या प्रकरणाचा तपास ९० दिवसांत पूर्ण होईल, असे ते म्हणाले.
(भारतामध्ये जिहादी दहशतवाद्यांनी गेल्या ८ वर्षांत ३ हजार ५०० हून अधिक बाँबस्फोट घडवून हजारो निष्पाप हिंदूंना ठार मारले. त्यांच्याविरुद्ध पोटा व मोक्का या कायद्यांच्या अंतर्गत कारवाई न करणारे दहशतवादविरोधी पथक व काँग्रेस सरकार हिंदुत्ववाद्यांवर मात्र मोक्का लावतात. – संपादक)
नार्को चाचणीचा अहवाल प्राप्त झालेला नाही
या प्रकरणातील काही आरोपींची नार्को चाचणी घेण्यात आली होती. या चाचणीचा अहवाल काही वृत्तपत्रांनी प्रसिद्ध केला होता; मात्र अहवाल दहशतवादविरोधी पथकाला प्राप्त झालेला नाही, असे श्री. करकरे म्हणाले. इतर वृत्तपत्रांना हा अहवाल कसा प्राप्त झाला, हे आपल्याला माहीत नाही, असेही ते म्हणाले. आज मालेगाव बाँबस्फोट प्रकरणातील आरोपी श्री. सुधाकर चतुर्वेदी यांना न्यायालयाने ट्रान्झीट रिमांड सुनावला आहे. त्यांना ४ नोव्हेंबर रोजी माटुंगा येथे अटक करण्यात आली आहे.
दहशतवादविरोधी पथकाच्या विरोधात कडक कारवाई करण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल
मुंबई – मालेगाव बाँबस्फोट प्रकरणाचा तपास केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणेकडे सुपूर्द करावा व साध्वी प्रज्ञासिंग ठाकूर यांच्यावर अत्याचार करणार्या दहशतवादविरोधी पथकावर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी करणारी याचिका अखिल भारतीय विद्यार्थी सेनेच्या सचिव
श्रीमती शिल्पा देशमुख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. (हिंदु साधुसंतांवर होत असलेले अत्याचार रोखण्यासाठी कृतीशील बनलेल्या धर्माभिमानी श्रीमती देशमुख यांचे अभिनंदन ! – संपादक) ही याचिका मी पक्षाच्या वतीने नाही, तर वैयक्तिकरीत्या सादर करत आहे, असे त्या म्हणाल्या. वृत्तवाहिन्यांवर प्रसारित करण्यात आलेल्या वृत्तांच्या आधारावर ही याचिका दाखल करण्यात आली असून या याचिकेवर अजून सुनावणी झालेली नाही. “सिमीसारख्या दहशतवादी संघटनांचा तपास करतांना दहशतवादविरोधी पथक सौम्य धोरण स्वीकारते. या प्रकरणाचा तपास करतांना दहशतवादविरोधी पथकाच्या हालचाली संशयास्पद वाटतात. दहशतवादविरोधी पथक या प्रकरणात हिंदूंना दुजाभावाची वागणूक देत आहे”, असे याचिकेमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. “साध्वी प्रज्ञासिंग ठाकूर यांनी दहशतवादविरोधी पथक त्यांच्यावर करत असलेल्या अत्याचाराबाबतची माहिती नाशिक न्यायालयासमोर मांडली असून त्याबाबत प्रतिज्ञापत्रही सादर केले आहे. त्यांच्यावर करण्यात आलेल्या अत्याचाराची न्यायालयीन चौकशी करावी, तसेच राज्याचे पोलीस महासंचालक श्री. अनामी रॉय व दहशतवादविरोधी पथकाचे प्रमुख श्री. हेमंत करकरे यांच्यावर कठोर कारवाई करावी”, अशी मागणीही याचिकेमध्ये करण्यात आली आहे.
