`सनातन बंदी पर्व विशेष’ प्रसिद्ध करून मागच्या रविवारी सनातनवर येऊ घातलेल्या बंदीच्या अनुषंगाने आम्ही वाचकांसमोर वस्तूस्थिती मांडण्याचा प्रयत्न केला. काँग्रेस सरकार ही बंदी आणण्यासाठी इतके काही उतावळे झाले आहे की, `दैनिक सनातन प्रभात’चा येणारा कोणताही अंक शेवटचा ठरू शकतो. राजकारणी विशेषत: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते सनातनला पाण्यात पहात आहेत, असे आम्ही पूर्ण आत्मविश्वासाने म्हणू शकतो.
महाराष्ट्राच्या दौर्यावर आलेले केंद्रीय कृषीमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संस्थापक नेते श्री. शरद पवार यांनी त्यांचे एकही भाषण सनातनच्या मुद्याला हात घातल्याशिवाय उरकले नाही. `सनातनवरील बंदी’ हा राजकारण्यांच्या मनातील मुद्दा आहे; त्याविषयीची कारवाई हा राजकारण्यांच्या हातातील भाग आहे. त्याविषयी अधिक सांगण्यासारखे काही नाही; पण या बंदीच्या मुद्यापेक्षा मुसलमानांची मतपेढी निर्माण करण्याकडे असलेला या राजकारण्यांचा रोख जनता सहजपणे ओळखू शकली. महाराष्ट्राचे गृहमंत्री असे काही वक्तव्य करत सुटले आहेत की, राज्यात `सनातनवरील बंदी’ हा एकच जटील मुद्दा त्यांच्याजवळ आहे. सनातनवर बंदी आणण्याचा त्यांचा ठाम निर्धार दिसतो व त्याला अनुसरून तपास सुरू आहे, असे ते सांगतात. `प्रथम तपास व नंतर बंदी’ असा सर्वसाधारण संकेत असतो, मात्र सनातनवर बंदी घालण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस `प्रथम निर्णय व मग तपास’ या आडमुठ्या मार्गाचा अवलंब करत आहे.
काँग्रेसचा हिंदुद्वेष !
हिंदुत्ववादी संघटनांवर बंदी आणण्याची काँग्रेसची (अ)नीती येथे अधोरेखित होते व इतिहासाकडे वळून पहाण्याची इच्छा होते. १९४८ मध्ये संघावर गांधीवधाचा आरोप करून बंदी आणण्यात आली व १९६७ साली निवडणुकीत मुसलमानांची मते मिळवण्यासाठी काँग्रेसने संघाविरुद्ध आगपाखड करण्यास सुरुवात केली. हीच नीती पुढील निवडणुकांचे वातावरण लक्षात घेऊन सध्याही काँग्रेस पक्ष वापरत आहे. अर्थात हा केवळ `निवडणूक देखावा’ म्हणून बेसावध रहाणे सयुक्तिक नाही. प्रसंगाला सामोरे जाण्यासाठी प्रत्येक सनातनप्रेमीने आजपर्यंत मिळालेल्या दृष्टीकोनांच्या आधारे सक्षम बनून तयार राहिले पाहिजे. प्रसिद्ध लेखक मा.गो. वैद्य यांनी संघावरील बंदीच्या प्रसंगाची आठवण त्यांच्या स्वत:च्या `हिंदुसंघटन शक्यता, आवश्यकता आणि सफलता’ या पुस्तकात नमूद केली आहे. हिंदुद्वेषभावाने काँग्रेसने केलेले ते कृत्य हिंदुत्ववाद्यांसाठी उद्बोधक आहे. प्रस्तुत पुस्तकातील पुढील वेचा पहा.
`३० जानेवारी १९४८ रोजी गांधींचा वध नथुराम गोडसे यांनी केला. या खुनाच्या कटातील लोकांना पकडण्यात येऊन त्यांना शिक्षाही झाली; परंतु महात्मा गांधींच्या वधाचे निमित्त करून संघावर बंदी घालण्यात आली. संघाच्या जवळपास २० हजार कार्यकर्त्यांच्या घरांच्या झडत्या घेण्यात आल्या. संघाची देशभरातील सर्व कार्यालये बंदीच्या कालावधीत दीड वर्षे सरकारच्या ताब्यात होती. त्यातील एकूण एक कागदपत्रांची तपासणी करण्यात आली. पण संघाला या कटात गोवावे, असा एकही पुरावा सरकारच्या हाती आला नाही. प.पू. गोळवलकर गुरुजींसारख्या ऋषीतुल्य व्यक्तीला भारतीय दंड संहितेच्या ३०२ कलमाखाली म्हणजे खुनाच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली. सरकार संघाला `हिंसक’ समजत होते व संघाचा गांधींच्या खुनाशी संबंध आहे, असे सांगून त्याने संघावर बंदी घातली; पण न्यायालयाची गोष्ट सोडाच, सरकारला सकृतदर्शनीही संघाचा दोष दिसला नाही. त्यामुळे गुन्ह्याच्या प्राथमिक चौकशीनंतर संघावरील बंदी उठवायला हवी होती; मात्र तसे झाले नाही. संघाने सत्याग्रह केल्यावर ही बंदी उठली. संघाचा गांधींच्या खुनाच्या कटाशी संबंध नाही, हे स्पष्ट झाल्यानंतर संघाच्या कोणत्याही कार्यकर्त्यावर या आरोपावरून खटला भरण्यात आला नाही, हे दिसून आल्यानंतर नथुराम गोडसे हा लहानपणी संघाचा स्वयंसेवक होता, असे सांगण्यात आले.
१९६७ साली परत निवडणुकीत कम्युनिस्टांकडे असलेली मुसलमानांची मते मिळवण्यासाठी तत्कालीन इंडिकेट काँग्रेसने संघाचा बागुलबुवा उभा करून मुल्लामौलवींच्या दावणीत बांधली गेलेली मते ओढण्यासाठी संघाविरुद्ध प्रचाराचा धुरळा उठवण्यात आला. नंतर तत्कालीन भिवंडी-जळगाव येथील दंग्याचे निमित्त करून संघावर आग पाखडणे सुरू झाले. त्यानंतर बंदी आणण्यासाठी नवीन कारण शोधण्यात आले.’
आता जबाबदारी मतदाराची !
काँग्रेस पक्षाचे हे पूर्वग्रहदुषित आणि हिंदुद्वेषमूलक राजकारण सार्या देशाला वेठीस धरत असते. राष्ट्रीयत्व आणि हिंदुत्व या मुद्यांच्या संदर्भात या पक्षाने केलेल्या चुका अनंत आहेत. संसदेवर हल्ला करणार्या अफझलला फाशी नाही, भारतमाता आणि हिंदूंच्या देवता यांची अश्लील चित्रे रेखाटणार्याला पुरस्कार आणि मानपान मिळतो आणि संसदेच्या सभागृहात चलनी नोटांच्या बंडलांचे होणारे वाटप दूरचित्रवाणी वाहिन्या दाखवतात. काँग्रेसच्या सरकारकडे याचे उत्तर नाही. नैतिकतेचे अध:पतन झालेल्या आणि भ्रष्टाचार हा केंद्रबिंदू असलेल्या काँग्रेसच्या राजवटीतून सुटका करून घेण्यासाठी मतदाराने सावध होणे, हाच आता एकमेव पर्याय !
