मुंबई, १९ सप्टेंबर – ध्वनीप्रदूषणाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या एका जनहित याचिकेची सुनावणी मुख्य न्यायमूर्ती स्वतंत्रकुमार व न्यायमूर्ती ए.पी. देशपांडे यांच्यासमोर झाली. (कुणीतरी याचिका दाख केल्यावर नव्हे, तर ध्वनीप्रदूषणासारख्या मुद्याबाबत स्वत:हून लक्ष घालून पुढील कारवाई करणारी न्यायप्रणाली हवी ! – संपादक) तीत कठोर उपाययोजना म्हणून कर्णकर्कश आवाज करणार्या वाहनांना दंड करावा, तसेच कर्ण्यांच्या माध्यमातून होणारे ध्वनीप्रदूषण कमी करण्यासाठी मशिदींच्या विश्वस्तांना नोटिसा देऊन कडक कारवाई करावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत, असे मुख्य सचिवांनी सांगितले. (लोकहो, या आदेशाचे पालन होत आहे कि नाही, हे पहा, अन्यथा न्यायालय आदेश देते व शासकीय आणि प्रशासकीय यंत्रणा स्वार्थ साधण्यासाठी ते बासनात बांधून ठेवतात, असे आजपर्यंत अनेकदा घडले आहे ! – संपादक) ते पुढे म्हणाले, “मोठ्या आवाजाच्या फटाक्यांवर निर्बंध घालण्यासाठी नवे नियम अमलात णले जातील.” (फटाक्यांवर निर्बंध घालण्यासाठी नवे नियम अमलात आणतांनाच जुन्या नियमांचे काटेकोर पालन का झाले नाही, हेही मुख्य सचिवांनी जनतेला सांगावे. रात्री १०.३० वाजल्यानंतर फटाके वाजवायचे नाहीत, या नियमाची गणेशोत्सव व दिवाळी यांच्या कालावधीत सर्रास पायमल्ली होतांना दिसते ! – संपादक) न्यायालयाच्या आदेशानंतर मशिदींवरील मोठ्या आवाजाच्या कर्ण्यांबाबत ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांनी मशिदींना भेटी दिल्या असून त्यांनी संबंधित मशिदींच्या विश्वस्तांना नोटिसाही दिल्या आहेत. पोलिसांनी कर्ण्यांबाबत वेळेच्या नियमाचे पालन करण्यास मशिदींना सांगितले आहे, तसेच हे निर्बंध तोडणार्यांवर कारवाई करण्याचा आदेशही मुख्य सचिवांनी दिला आहे. यासाठी पोलिसांना ध्वनीची तीव्रता मोजणारी यंत्रे त्वरित पुरवण्याचा आदेश मुख्य सचिवांनी गृह खात्याला दिला आहे. (ध्वनीप्रदूषणाची समस्या सर्वत्र, विशेषत: मुंबईसारख्या मोठ्या शहरांत उग्र रूप धारण करत असतांना अजून पोलिसांकडे ध्वनीची तीव्रता मोजणारी यंत्रे नाहीत, याला काय म्हणावे ? – संपादक)


