ओरिसामधील हिंदूंचे धर्मांतर रोखणारे स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती यांची ख्रिस्ती माओवाद्यांनी हत्या केली. या हत्येनंतर हिंदूंच्या भावनांचा उद्रेक झाला व त्यांनी ठिकठिकाणी चर्च व ख्रिस्त्यांची घरे पेटवली. या घटनेनंतर ख्रिस्तीधार्जिणी प्रसारमाध्यमे व तथाकथित निधर्मीवादी हिंदूंना दोषी ठरवत आहेत. ख्रिस्त्यांची पाठराखण करायला महेश भट्ट यांच्यासारखी काही मंडळीही पुढे सरसावली.


डिसेंबर २००७ सालीही ओरिसामध्ये स्वामी लक्ष्मणानंद यांच्यावर ख्रिस्त्यांनी हल्ला केल्यानंतर तेथील हिंदूंनी ख्रिस्त्यांवर हल्ला केला होता. या सर्व प्रकरणांत हिंदूंची बाजू ऐकून घ्यायला मात्र कोणालाही वेळ नाही. हिंदू हे मुळात सहिष्णू. २००७ साली स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती यांच्यावर हल्ला झाल्यानंतर ते एवढे हिंसक का बनले, हे जाणून घेण्यासाठी भारतीय पोलीस सेवेतील निवृत्त अधिकारी श्री. पी.सी. डोग्रा यांनी कंधमलला भेट दिली होती. त्याबाबत त्यांचा `ऑर्गनायजर’मध्ये लेख प्रसिद्ध झाला होता. त्याचा अनुवाद येथे देत आहोत. हा लेख छापण्यामागे `जुन्या कबरी पुन्हा उकरून काढणे’, हा उद्देश नसून हिंदूंची सर्व बाजूंनी गळचेपी कशी केली जात आहे, हे दाखवायचे आहे. भारतात अल्पसंख्यांकांच्या मनाविरुद्ध जराजरी काही घडले, तरी ते हिंसाचार करतात. भारतातील निधर्मी नेते त्याला `स्वाभाविक प्रतिक्रिया’ म्हणत त्यांची बाजू घेतात. मात्र हिंदूंनी अन्यायाचा प्रतिकार केल्यानंतर त्यांना दोषी का ठरवले जाते, याचे उत्तर प्रसारमाध्यमे व निधर्मी राज्यकर्ते यांनी देणे आवश्यक आहे. मागील लेखात आपण कंधमल येथे झालेल्या हिंसाचारामागील धार्मिक कारण पाहिले. आज आपण त्यामागील सामाजिक स्वरूप पाहूया. (उत्तरार्ध)
दंगलींच्या मागील सामाजिक कारण !
आतापर्यंत आपण या दंगलींच्या पाठीमागील धार्मिक कारण पाहिले; आता आपण त्याच्या पलीकडे जायला हवे. `कोंद’ व `पणस’ या दोन जमातींमध्ये वारंवार होत असलेल्या भांडणाचे मूळ कारण धार्मिक नसून सामाजिक आहे. कंधमल जिल्ह्यात तेथील मूळ आदिवासी कोंद, हेच बहुसंख्येने आहेत. `पणस’ नावाच्या मूळच्या अनुसूचित जमातीतील लोकांनी धर्मांतर केले असून त्यांनी ख्रिस्ती धर्म स्वीकारला आहे. पूर्वी अनुसूचित जातीमध्ये समाविष्ट असलेल्या `पणस’ जमातीला मिळणारे फायदे आता त्यांना मिळत नाहीत. कंधमल जिल्ह्यात `कुई’ नावाची कोंदांची मातृभाषा जिल्ह्याची मुख्य भाषा आहे. धर्मांतर झालेले ख्रिस्ती `पणस’, हे हिंदु असलेल्या कोंदांच्या जवळ रहात असल्यामुळे ते देखील कोंदांची `कुई’ हीच भाषा बोलतात. या कारणांमुळेच `पणस’देखील त्यांची गणना अनुसूचित जमातींमध्ये होण्याची इच्छा ठेवतात. `पणस’ या बाटलेल्या जमातीमुळे आपल्या अधिकारांवर गदा येईल’, अशी भीती इतर अनुसूचित जाती-जमातींना वाटते. काँग्रेस सरकारने नेमलेल्या रंगनाथ आयोगाने बाटलेल्या दलित ख्रिस्त्यांची गणना अनुसूचित जातींमध्ये करण्याची शिफारस केली आहे. `पणस’ यांना अनुसूचित जाती व जमाती यांमध्ये समाविष्ट केले, तर आपल्या अधिकारांवर गदा येईल, अशी भीती इतर जमातींना वाटत आहे.
बाटग्या `पणस’ जमातीने सवलती मिळण्यासाठी केलेले खटाटोप !
आपल्याला अनुसूचित जातीचा दर्जा मिळण्यासाठी `पणस’ जमातीने एक क्लृप्ती लढवली. त्यांनी `ते `कुई’ (कुई ही कोंद यांची बोलीभाषा आहे) या अनुसूचित जमातीचे असल्याने सुविधा मिळाव्यात’, अशी जे.बी. पटनाईक सरकारकडे शिफारस केली.
१९८२ साली जे.बी. पटनाईक सरकारने `कुई’ला अनुसूचित जमाती म्हणून मान्यता मिळावी’, अशी शिफारस केंद्र सरकारकडे केली. २००२ साली या शिफारसीला राष्ट्रपतींनी मान्यता दिली `कुई’, ही भाषा आहे व जमात नाही’, असे सांगत त्या काळी राज्यात सत्तेवर असलेल्या सरकारने ही मागणी फेटाळली. “पणस’ जमातीने त्यांच्या जातीचे नाव बदलून `कुई’ असे ठेवले. असे नामकरण करण्यासाठी कोणताही ऐतिहासिक किंवा मानववंशशास्त्रीय आधार नसल्यामुळे तसे करता येत नाही”, असे राज्य सरकारने म्हटले आहे. या निर्णयाच्या विरोधात `कुई जनकल्याण संघ’ ओरिसा उच्च न्यायालयात गेला. “या प्रकरणात राज्य सरकारने लक्ष घालावे”, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला व याचिका रद्द केली. त्या वेळी तत्कालीन सरकारने `कुई ही भाषा असून जमात नाही”, याचा पुनरुच्चार केला. त्या वेळी `कुई जनकल्याण संघ’ ही संघटना परत न्यायालयात गेली. न्यायालयाने सरकारच्या महसूल विभागाकडे निर्णय सोपवला.
पणस यांच्या विरोधात कोंद समाजाने छेडलेले आंदोलन
अनुसूचित जातीचा दर्जा मिळवून सुविधा लाटण्याचा प्रयत्न करणार्या पणस जमातीच्या विरोधात कोंद समाजाने आंदोलन छेडले. २५ व २६ डिसेंबर २००७ रोजी त्यांनी खालील मागण्यांसाठी बंद पुकारला होता.
१. `कुई’ समाजाला अनुसूचित जमात म्हणणार्या संस्थेचे नोंदणीकरण रद्द करावे.
२. भूतपूर्व मंत्री पद्मनाभ बेहेरा यांनी प्रशासकीय यंत्रणेचा वापर करून या आंदोलनाला दडपण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध खटला दाखल करण्यात यावा.
३. केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणेमार्फत आर्.के. नायक, (भारतीय प्रशासन सेवा (सेवानिवृत्त)आणि राज्यसभेचे काँग्रेसचे सदस्य) यांची तपासणी करण्यात यावी. नायक हे `फुलबनी कुई जनकल्याण संघा’चे संस्थापक आहेत. ही संस्था `पणस’ समाजाला अनुसूचित जमात म्हणून मंजूर करण्याकरिता कार्यरत आहे. नायक हे बाटगे ख्रिस्ती असूनही त्यांनी अनुसूचित जमातीच्या राखीव कोट्यातून भारतीय प्रशासकीय सेवेत प्रवेश मिळवला. भारतीय घटनेनुसार नायक यांनी धर्मांतर केल्यामुळे त्यांना अनुसूचित जातीच्या सुविधा मिळू शकत नाहीत. असे असतांनाही ते अनुसूचित जातीच्या कोट्यातून प्रशासकीय सेवेत रुजू झाले.
४. ज्या बाटलेल्या `पणस’ जमातीने स्वत: अनुसूचित जमातीचे असल्याचे खोटे प्रमाणपत्र दिले, त्यांच्या विरोधात कारवाई व्हावी.
५. पणसांनी हडप केलेल्या आदिवासींच्या जमिनी त्यांना परत देण्यात याव्यात.
बाटग्या `पणसां’कडून `कोंद’च्या जमिनी हडप
`पणसां’नी हडप केलेल्या जमिनी परत मिळाव्यात, यासाठी कोंद जमातीने बाराखोमातील न्यायालयात १३ याचिका दाखल केल्या.
२००१ साली न्यायालयाने कोंदांच्या बाजूने निकाल दिला व तहसीलदाराला आदिवासींच्या जमिनी त्यांना परत देण्याबद्दल स्पष्ट आदेश दिले; मात्र आजपर्यंत स्थानिक प्रशासन व पोलीस यांनी हे आदेश जुमानले नाहीत. आजमितीला बाराखोमातील २२ एकर, केलपाडातील ७ एकर, ठोसिगातील ५ एकर व इतर ठिकाणच्या आदिवासींच्या जमिनी चर्च व ख्रिस्ती यांनी हडप केल्या आहेत.
आदिवासींचे धर्मांतर हेच अशांतीचे कारण !
धर्मांतरविरोधी कायदा बनवणारे ओरिसा हे पहिले राज्य आहे. असे असूनही कंधमलमध्ये ख्रिस्त्यांची संख्या जोमाने वाढत आहे.
१९७० साली जिल्ह्यातील ख्रिस्त्यांची लोकसंख्या ६ टक्के होती. २००१ साली ती २७ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. धर्मांतराच्या विरोधात कार्य करणारे स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती यांनी धर्मांतराबद्दल खुल्या चर्चेसाठी आवाहन केले होते. त्यांच्या मतानुसार आदिवासीबहुल क्षेत्रात अशांतीचे हेच प्रमुख कारण आहे. “मी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाला सांगितले आहे की, धर्मांतर व ख्रिस्ती धर्मप्रसारकांना विदेशांतून मिळणारी मदत, या दोन कारणांमुळे कंधमलमध्ये धार्मिक दंगली उसळतात”, असे स्वामी लक्ष्मणानंदजी यांनी म्हटले होते.