मदरशांचा शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात समावेश करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार

मदरशांतील शिक्षणाला अधिकृत ठरवण्याचे धोरण म्हणजे काँग्रेसच्या धर्मनिरपेक्षतेचे धिंडवडे !   आता सर्वत्र उर्दूची सक्‍ती नाही झाली, म्हणजे मिळवले ! नवी दिल्ली, १० सप्टेंबर (प्रे.ट्र.) – मुसलमानांना धर्मशिक्षण देणार्‍या मदरशांचा शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात समावेश करण्याचा सरकारचा विचार आहे. (धर्मशिक्षण देणारे मदरसे व शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात असलेल्या शाळा यांमधून देण्यात येणार्‍या शिक्षणाचा दर्जा समान कसा असेल ? कोणत्या निकषावर सरकारने हे ठरवले ? – संपादक) आतापर्यंत मदरशांमधून शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी प्रशस्तिपत्रके शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहातील महाविद्यालये व विद्यापिठे यांमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी स्वीकारली जात नव्हती. या मदरशांना `नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूल’ या संस्थेशी जोडण्यात येणार आहे. मदरशांमधून प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांना या संस्थेतर्फे प्रशस्तिपत्रके देण्यात येतील. ही प्रशस्तिपत्रके प्राप्‍त झालेल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहातील दहावी व बारावी नंतरच्या अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश मिळवता येईल. (मुसलमानांना अशी खास सवलत दिल्यास इतर धर्मियांवर अन्यायच होईल. मुसलमानांना अशी सवलत दिल्यास पुढे ख्रिस्तीही या सवलती मिळाव्यात, अशी मागणी करतील. केवळ एकगठ्ठा मतांसाठी मुसलमानांचे लांगूलचालन करणार्‍या राज्यकर्त्यांना पुढील निवडणुकीत धडा शिकवावा. – संपादक) मुसलमानांना मुख्यत: धार्मिक शिक्षण देणार्‍या या मदरशांना `नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूल’ संस्थेने तयार केलेल्या अभासक्रमानुसार विज्ञान, तंत्रज्ञान, भाषा, कला इत्यादी विषय मदरशांमधून शिकवावे लागतील. या विद्यार्थ्यांना इयत्ता तिसरी, पाचवी, आठवी, दहावी व बारावी या स्तरांवर प्रशस्तीपत्रके दिली जातील. सच्चर आयोगाने म्हटले आहे, “मुसलमान समाजातील ६ ते १४ वयोगटातील २५ टक्के मुलांनी शाळेत जाणे बंद केले किंवा काही मुले शाळेतच गेलेली नाहीत. पदवी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणार्‍या मुसलमान मुलांचे प्रमाण दर २५ विद्यार्थ्यांपैकी एक एवढे आहे, तर पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात प्रवेश घेणार्‍या मुसलमान विद्यार्थ्यांचे प्रमाण दर ५० विद्यार्थ्यांपैकी १ एवढे आहे.” या म्हणण्याला महत्त्व देऊन सरकारने हा पवित्रा घेतला आहे. याशिवाय मदरशांमधून उच्च शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांना `विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून’ अशाच प्रकारची प्रशस्तिपत्रके देण्यासाठी काय करता येईल, अशी विचारणा सरकारने या आयोगाकडे केली आहे.  |  मित्रांना पाठवा |  छापील प्रत

  निगडीत वृत्त : मुसलमानांच्या लांगूलचालनाची एकही संधी न सोडणारे राजकारणी

वृत्तपत्रांत `इस्लामी दहशतवाद\’ अथवा `मुसलमान अतिरेकी\’ असे शब्दप्रयोग करण्यावर केंद्रशासनाची बंदी ! : 2008-09-10 हिंदूंची घरे जाळण्यासाठी रॉकेल पुरवणार्‍या मुसलमानाचा परवाना रद्द करण्याची मागणी ! : 2008-08-21 अल्पसंख्यांकांच्या शिष्यवृत्तीची अंमलबजावणी तत्परतेने : 2008-08-20 राज्यातील हज यात्रींचा कोटा वाढवण्यात यावा – मुख्यमंत्र्यांची केंद्राकडे मागणी : 2008-08-09 उर्दू शाळांतील शिक्षकांच्या कमतरतेचा आढावा घ्या – मुख्यमंत्री : 2008-08-06 भिवंडीत पोलीस ठाणे बांधण्याचा निर्णय लवकरात लवकर घेणार ! – गृहमंत्री : 2008-07-24 `मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजने\’अंतर्गत अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी २७ कोटी २३२ लाख रुपये खर्च करणार : 2008-07-10 राष्ट्रीय शालेय मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम मदरशांतही राबवणार : 2008-07-10 अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश, पाठ्यपुस्तके व उपस्थिती भत्ता देणार ! – मुख्यमंत्री : 2008-07-05 शासकीय घरकुल योजनांत अल्पसंख्याकांना आरक्षण : 2008-07-03