झारखंडमधील खुर्चीचे राजकारण !

झारखंडमधील जनतेने सुबुद्धपणे निर्णय घेऊन स्वार्थी राजकारण्यांच्या सत्तानाट्याचा शेवट करावा !

<!–

20-08-2008 by shashi

–>झारखंडमध्ये श्री. शिबू सोरेन यांच्या झारखंड मुक्‍ती मोर्च्याने श्री. मधु कोडा सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्यामुळे राज्यावर पुन्हा अस्थिरतेचे ढग जमा होऊ लागले आहेत. सद्यस्थितीत सरकार स्थापन करण्यासाठी आवश्यक असलेले पाठबळ कोणत्याच पक्षाकडे नसल्यामुळे राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.

झारखंडच्या जनतेसाठी राजकीय अस्थिरता ही काही नवीन गोष्ट नाही. २२ महिन्यांपूर्वी अर्जुन मुंडा सरकारला खाली खेचून श्री. मधु कोडा यांनी झारखंड मुक्‍ती मोर्च्याच्या मदतीने सरकार स्थापन केले. एक अपक्ष आमदार मुख्यमंत्री बनण्याची ही पहिलीच वेळ होती. खुर्चीचा मोह कुठल्याही राज्यकर्त्याला गप्प बसू देत नाही. झारखंडमधील जनतेला त्याची पुन्हा एकदा प्रचीती आली. माजी कोळसामंत्री व झारखंड मुक्‍ती मोर्च्याचे अध्यक्ष श्री. शिबू सोरेन यांना मुख्यमंत्री बनण्याची स्वप्ने पडू लागली. त्या स्वप्नांची पूर्तता करण्यासाठी त्यांनी कसलाही विचार न करता मधु कोडा सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. त्यानंतरच्या घडामोडींमुळे झारखंडमधील सत्तानाट्य रंगात आले आहे.

लोकसभेतील विश्‍वासदर्शक ठरावाचे फलित !
अणू कराराच्या मुद्यावरून डाव्यांनी संयुक्‍त पुरोगामी आघाडी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. विश्‍वासदर्शक ठराव जिंकण्यासाठी सरकारने अनेकांशी अर्थपूर्ण व्यवहार केले. असाच अर्थपूर्ण व्यवहार केंद्र सरकारने झारखंड मुक्‍ती मोर्च्याचे अध्यक्ष श्री. सोरेन यांच्याशीही केला. विश्‍वासदर्शक ठरावाच्या वेळी सोरेन यांच्या पाच खासदारांची मते मिळण्यासाठी संयुक्‍त पुरोगामी आघाडी सरकारने श्री. सोरेन यांना झारखंडच्या मुख्यमंत्रीपदाचे स्वप्न दाखवले. या स्वप्नाच्या बदल्यात श्री. सोरेन यांच्या खासदारांनी सरकारच्या बाजूने मतदान केले. केंद्र सरकारने विश्‍वासदर्शक ठराव जिंकल्यापासून `आता मीच झारखंडचा मुख्यमंत्री’, अशा थाटात श्री. सोरेन वावरू लागले. मुख्यमंत्री बनण्याचे स्वप्न सत्यात उतरावयाचे असेल, तर त्यासाठी आपल्याकडे आवश्यक पाठबळ आहे का, याचा विचारही त्यांनी केला नाही. झारखंडमध्ये सध्य जी अस्थिरता निर्माण झाली आहे, त्याला केंद्रातील संयुक्‍त पुरोगामी आघाडीचे सरकारही जबाबदार आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये.

आघाडी सरकारवरील विश्‍वास सोरेन यांना नडला !
सध्या झारखंडच्या विधानसभेत भाजपचे २९ सदस्य असून त्याला पाठिंबा देणार्‍या राष्ट्रीय जनता दलाचे ७ सदस्य आहेत. सत्तेवर येण्यासाठी आसुसलेल्या झारखंड मुक्‍ती मोर्च्याचे १७ सदस्य असून काँग्रेसचे ९ सदस्य आहेत. झारखंडमध्ये सत्तेवर येण्यासाठी ४२ सदस्यांचा पाठिंबा लागतो. झारखंडच्या राजकारणात अपक्ष आमदार मोठी भूमिका बजावतात. श्री. सोरेन यांच्या झारखंड मुक्‍ती मोर्च्याला जरी काँग्रेसचा पाठिंबा मिळाला, तरी त्याला अजूनही १६ सदस्यांच्या पाठिंब्याची आवश्यकता आहे. श्री. मधु कोडा हे अपक्ष आहेत, तसेच त्यांच्या सरकारला पाठिंबा देणारे अनेक आमदार हे अपक्ष आहेत. हे अपक्ष आमदार श्री. सोरेन यांना पाठिंबा देण्यास तयार नाहीत. मुख्यमंत्री बनण्याची स्वप्ने पहाणार्‍या श्री. सोरेन यांनी या गोष्टींचा विचार केला नाही. लोकसभेत विश्‍वासदर्शक ठराव जिंकण्यासाठी संयुक्‍त पुरोगामी आघाडी सरकारने श्री. सोरेन यांचा वापर केला. जेव्हा श्री. सोरेन यांच्या देण्यात आलेल्या वचनांच्या पूर्ततेची वेळ आली, तेव्हा आघाडीने पाठ फिरवली. “श्री. सोरेन यांनी सरकार स्थापन केले, तर त्याला पाठिंबा देऊ”, असे वक्‍तव्य संयुक्‍त पुरोगामी आघाडीतील एक प्रमुख पक्ष असलेले काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष श्री. अजय माकन यांनी केले. श्री. सोरेन यांना सत्तेवर आणण्यासाठी श्री. माकेन यांनी सहकार्य देण्याबाबत भाष्य केले नाही. `झारखंडमधील अपक्ष आमदार ऐनवेळी युती बदलतात. त्यामुळे त्यांच्यावर अवलंबून रहाणे चुकीचे आहे’, असे काँग्रेसच्या नेत्यांचे मत आहे. त्यामुळे काँग्रेसचे नेते कोणत्याही प्रकारचा धोका पत्करू इच्छित नाहीत. ज्याच्या जिवावर श्री. सोरेन यांनी मुख्यमंत्री बनण्याची स्वप्ने पाहिली, त्यांनीच आता पाठ फिरवल्यामुळे झारखंडमधील अस्थिरता वाढली आहे.

झारखंडमधील जनतेची कसोटी
झारखंडमध्ये निवडणुकीचे वारे वाहू लागल्यावर सर्व राजकीय पक्ष जनतेवर आश्‍वासनांची खैरात करतील. त्या वेळी मात्र तेथील जनतेने सद्सद्विवेकबुद्धी जागृत ठेवणे गरजेचे आहे. गेली अनेक वर्षे झारखंडमध्ये चाललेल्या सत्तानाट्यानंतर “सर्व राज्यकर्ते हे एकाच माळेचे मणी असतात”, याची जाणीव जनतेला एव्हाना झालीच असेल. त्यामुळे मतदान करतांना स्वार्थी राजकारण्यांना मते देऊन आपले मत वाया जाणार नाही, याची काळजी जनतेने घ्यावी.

| मित्रांना पाठवा | 2- वाचक संख्या | छापील प्रत