…….म्हणून काश्मीर प्रश्नाचा विचका करायचाच, असे दिल्लीने ठरवले आहे का, अशी शंका येते.
केंद्रीय गृहमंत्री जम्मूत म्हणाले, “ते केवळ जम्मूची बाजू ऐकून घ्यायला आले आहेत आणि कोण चूक कोण बरोबर, हा निर्णय ते लगेच देऊ शकणार नाहीत.” १९४७ मध्ये शेवटपर्यंत काश्मिरात सैन्य पाठवायला नेहरू दिरंगाई करत होते. जगमोहन राज्यपाल असतांना त्यांनी `काश्मीरमधील चिघळत्या परिस्थितीवर तातडीने निर्णय घ्या’, अशी विनवणी करणारी अनेक पत्रे राजीव गांधींना पाठवली; पण त्यांनी उत्तर दिले नाही; म्हणून काश्मीर प्रश्नाचा विचका करायचाच, असे दिल्लीने ठरवले आहे काय, अशी शंका येते.
केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटील लोकसभेचे सभापती असतांना एकभुक्त रहात. केवळ रात्री पोटभर जेवण घेत. दिवसा कॉफी आणि एखाददुसरे सँडवीच यांवर भूक भागवत. सभागृहात सभासदांची रुक्ष आणि मतलबी भाषणे ऐकण्याचे घटनात्मक दायित्व त्यांच्यावर होते. त्या कर्तव्यपालनात कितीही कठोर रहायचे म्हटले, तरी डोळा लागणे अपरिहार्य होते. तशी चूक होऊ नये म्हणून शिवराज पाटील यांनी स्वत:वर कडक आहार नियंत्रण लादून घेतले होते. सभागृहात देहानेच नव्हे, तर मनानेही ते सदैव जागे असत. दुर्दैवाने तो ताजेपणा आता त्यांच्याजवळ राहिलेला दिसत नाही. केंद्रीय गृहमंत्री या नात्याने शनिवारी एक भलेमोठे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ घेऊन ते जम्मूला गेले आणि स्वत:चा बराच काळ झोपेत जात असल्याचे त्यांनी दाखवून दिले. जम्मूमध्ये आबालवृद्ध स्त्री-पुरुषांचे गेले ४० दिवस उत्स्फूर्तपणे आणि अत्यंत निग्रहाने आंदोलन चालू आहे. अमरनाथ यात्रेकरूंच्या प्राथमिक सुविधांसाठी दिलेली ४० हेक्टर वनभूमी सरकारने काढून घेतली. ती परत मिळवावी, यासाठी हे आंदोलन आहे. कोणताही लोकप्रिय नेता वा प्रसिद्ध संघटना या आंदोलनामागे नसतांनाही लोकांनी सात्त्विक संतापातून आपल्यावरील अत्यंत मर्मग्राही अशा आघाताचा निषेध म्हणून कृती करायचे ठरवले आहे. त्यांनी काश्मीर खोर्यावर आर्थिक बहिष्कार टाकला आहे. रस्तावाहतूक ठप्प केली आहे. हिंसाचार न करता शांतपणे हे आंदोलन चालू आहे. काश्मीरचे या प्रश्नावर त्यागपत्र दिलेले मुख्यमंत्री गुलाम नबी आझाद यांच्याही मते यात्रेकरूंना वनभूमी देण्याचा व्यवहार पूर्णपणे कायदेशीर झाला होता आणि त्यावर उभारलेले बांधकाम हंगामी स्वरूपाचे होते. `ही भूमी परत मागण्याची मुसलमानांची भूमिका रास्त नव्हती’, असे आझाद यांनी म्हटले होते. मुसलमानांनी केवळ ७ दिवस आंदोलन केले आणि त्याला घाबरून सरकारने भूमी काढून घेतली. ती परत मिळवण्यासाठी प्रदीर्घ काळ हिंदू आंदोलन करत आहेत. या आंदोलनाविषयी केंद्रीय गृह मंत्रालयाला वस्तूनिष्ठ दैनंदिन समाचार गुप्तहेर यंत्रणेकडून मिळत असणारच. त्यामुळे लोकांची अपेक्षा अशी होती की, केंद्र सरकार सहानुभूतीने जम्मूतील आंदोलनाचा विचार करील. दोन्ही पक्षांना एकत्र आणून सामोपचाराचे दोन शब्द सांगून ज्याची भूमिका न्याय्य आहे, त्याच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहील. यालाच राज्य करणे म्हणतात; परंतु आपण राज्य करत नसून रणभूमी सोडून पळत सुटलो आहोत, हेच पाटील यांनी शनिवारी जम्मूत दाखवून दिले. ते म्हणाले की, ते केवळ जम्मूची बाजू ऐकून घ्यायला आले आहेत आणि कोण चूक कोण बरोबर, हा निर्णय ते लगेच देऊ शकणार नाहीत. प्रश्न हा आहे की, बाजू ऐकून घ्यायला ४० दिवस का लागतात ? आणि ऐकून घेतल्यावर लगेच निर्णय का होत नाही ? उत्तर हे आहे की, पाटील परंपरेला धरूनच वागले. १९४७ मध्ये शेवटपर्यंत काश्मिरात सैन्य पाठवायला नेहरू दिरंगाई करत होते. चिनी आक्रमणाची ले.जन. थोरातांनी आगाऊ सविस्तर कल्पना देऊनही नेहरूंनी दुर्लक्ष केले. जगमोहन राज्यपाल असतांना त्यांनी `काश्मीरमधील चिघळत्या परिस्थितीवर तातडीने निर्णय घ्या’, अशी विनवणी करणारी अनेक पत्रे राजीव गांधींना पाठवली; पण त्यांनी उत्तर दिले नाही; म्हणून काश्मीर प्रश्नाचा विचका करायचाच, असे दिल्लीने ठरवले आहे का, अशी शंका येते.
- सुघोष
| मित्रांना पाठवा | 51 – वाचक संख्या | छापील प्रत
|
दैनिक सनातन प्रभात आजच्या ताज्या बातम्या
Rites are the experiments of highest order, beyond the reach of science.