नवी दिल्ली, ३१ जुलै – स्टुडंट्स इस्लामिक मुव्हमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) या संघटनेवर बंदी घालण्याच्या निर्णयासंबंधीची वस्तूस्थिती सरकारने नव्याने पडताळावी, अशी सूचना येथील विशेष लवाद न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली. “या संघटनेच्या केवळ इतिहासावरून तिच्यावर घालण्यात आलेली बंदी सरकारला वाढवता येणार नाही. नवीन पुरावे द्या”, असे लवादाच्या न्यायमूर्ती गीता मित्तल यांनी म्हटले आहे.
(कित्येक देशविघातक कारवायांत सिमी गुंतली असल्याची वृत्ते सातत्याने प्रसिद्ध होत असतात. त्यांचा गांभीर्याने अभ्यास करून सिमीच्या विरोधातील बंदी वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार पुरावे कधी सादर करणार आहे ? – संपादक) केंद्र सरकारने संघटनेवर घातलेल्या बंदीला आव्हान देणारी याचिका सिमीने विशेष लवाद न्यायालयात दाखल केली आहे. सिमीवरील बंदीच्या संदर्भात नव्याने अधिसूचना काढतांना शासनाने वस्तूस्थितीची पडताळणी करून ती काढावी. तिच्यातील कारणे ही लवादाच्या दृष्टीने समाधानकारक असण्याची गरज आहे, असे न्या. मित्तल यांनी म्हटले आहे.
देशभरात सिमीचे ४०० पूर्णवेळ कार्यकर्ते, तर २० हजार सदस्य ! मुंबई – देशभरात सिमीचे ४०० पूर्णवेळ कार्यकर्ते कार्यरत आहेत. त्यांना `अन्सार’, असे संबोधले जाते. तसेच देशभर सिमीचे २० हजार सदस्य असून त्यांना `इख्वान’ म्हणतात, अशी माहिती पोलीस अटकेत असलेला सिमीचा प्रमुख सफदर नागोरी याच्याकडून पोलिसांना मिळाली आहे. २००१ नंतर सिमीत फूट पडली. आता सिमीचे शहीद बदर फलाह गट व सफदर नागोरी गट, असे दोन गट देशभर कार्यरत आहेत. शहीद बदर फलाह याला उत्तरप्रदेशमध्ये २००१ साली अटक करण्यात आली होती, तर सफदर नागोरी याला मार्च महिन्यात पोलिसांनी उज्जैन येथे पकडले होते. २००१ साली सिमीवर बंदी घातल्यापासून तो फरारी होता. नागोरीकडे सिमीचे संघटन मजबूत करण्याची जबाबदारी होती. त्यासाठी त्याने पाकिस्तान, तसेच पॅलेस्टाईनमधील हम्मास या आतंकवादी संघटनेशी संबंध प्रस्थापित केले होते.
| मित्रांना पाठवा | 5 – वाचक संख्या | छापील प्रत
निगडीत वृत्त : देशद्रोही मुसलमान
