केंद्र सरकारने तोडले सर्वोच्च न्यायालयात अकलेचे तारे !
नवी दिल्ली, २३ जुलै (वृत्तसंस्था) – वादग्रस्त ठरलेल्या सेतूसमुद्रम प्रकल्पाचे काम पुन्हा सुरू करणार, अशी माहिती आज केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला दिली.
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयापुढे सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे, “आम्ही रामसेतू नष्ट करत नाही; कारण अशा प्रकारचा सेतू अस्तित्वातच नव्हता. श्रीरामाने हा सेतू आपल्या धनुष्याने नष्ट केला, असा उल्लेख तामिळ भाषेतील `कामबान रामायण’ या ग्रंथात आहे, असे सरकारने त्याच्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. (रामायणावरील ग्रंथाचा आधार घेऊन सरकार सेतूचे अस्तित्व नाकारत आहे. पुराणांवर विश्वास न ठेवणार्या निधर्मी सरकारला या ग्रंथाचा संदर्भ मात्र खरा वाटत आहे. हिंदूंच्या ग्रंथांचा सोयीस्करपणे उपयोग करून हिंदूंच्या श्रद्धास्थानांवर आघात करणारे धर्मद्रोही राज्यकर्ते ! – संपादक)
श्रीलंकेला वळसा न घालता भारताच्या पश्चिम किनार्याकडून पूर्व किनार्याकडे थेट जाता यावे; म्हणून हा कालवा बांधण्याचा सरकार प्रयत्न करत आहे. सेतूसमुद्रम प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर जहाजांसाठी ४२४ सागरी मैल अंतर व ३० तासांचा प्रवास कमी होईल, असे या प्रतिज्ञापत्रात सरकारने पुढे म्हटले आहे. (आर्थिक फायद्यासाठी हिंदूंच्या श्रद्धांना कवडीमोल ठरवणारे हिंदुद्वेषी सरकार ! अन्य पंथियांच्या बाबतीत सरकारने हीच कृती केली असती का ? – संपादक)
रामसेतू हे हिंदूंचे श्रद्धास्थान असल्याने २००४ साली सुरू करण्यात आलेल्या या प्रकल्पाला अनेक हिंदू संघटनांनी विरोध केला आहे. तसेच सदर भागातील जीवसृष्टीवर त्याचा विपरीत परिणाम होईल, यासाठी पर्यावरणतज्ञांनीही या प्रकल्पाला विरोध केला आहे.
रामसेतूच्या माहितीसाठी
http://www.hindujagruti.org/activities/campaigns/religious/ramsetu/
| मित्रांना पाठवा | 63 – वाचक संख्या | छापील प्रत
निगडीत वृत्त : रामसेतू प्रकरण
