आर्थिक खर्चाचे अहवाल दाबून ठेवून भ्रष्टाचार करू नका – नितीन गडकरी

जनतेच्या पैशांतून शासकीय योजना राबवून त्यात भ्रष्टाचार करणारे प्रशासन हटवा !

मुंबई, २२ जुलै (वार्ता.) – विदर्भातील सहा आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांत पंतप्रधानांच्या विशेष आर्थिक सामूहिक विकासासाठी ६ कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात आले.

राज्यशासनानेही त्यासाठी खर्च केला; मात्र याबाबतची आकडेवारी सादर करतांना `वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशन’ने ९ कोटी २२ लाख रुपये, महिला बाल कल्याण आयुक्‍तांनी १२ कोटी ७८ लाख रुपये, तर महिला व बालविकास अधिकार्‍याने सहा लेखापालांकडे सादर केलेल्या एकत्रित आकडेवारीत ११ कोटी ५८ लाख रुपयांचा खर्च झाल्याचे नमूद केले आहे. एकाच कारणासाठी खर्च केलेल्या या रकमेबाबत तिन्ही अहवालात विसंगती असून हा खर्च अहवाल अद्याप सदनांच्या मंजुरीसाठी आलेला नाही. तो आजवर दाबून ठेवण्यात आल्याने भ्रष्टाचार झाला असल्याचे स्पष्ट होते, अशी टीका भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार श्री. नितीन गडकरी यांनी आज विधान परिषदेत केली.
या प्रकरणी उपस्थित झालेल्या तारांकित प्रश्‍नाच्या निवेदनात महिला व बालविकास मंत्री श्री. हर्षवर्धन पाटील यांनी या जिल्हा खर्च अहवालात तफावत असल्याची कबुली दिली. शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते आमदार श्री. दिवाकर रावते यांनी खोटे विवाह दर्शवून अनुदान लाटण्याच्या या प्रकारावर तीव्र कोरडे ओढले. पितळेची मंगळसूत्रे, निकृष्ट भांडी देणार्‍या या शासकीय अधिकार्‍यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली. अकोला व यवतमाळ येथे बोगस विवाह झाल्याचे मंत्र्यांनी मान्य केले. (लोकहो, हे आहे तुमच्या पैशांतून चालवल्या जाणार्‍या शासकीय योजनांचे खरे स्वरूप ! – संपादक) संबंधित अधिकार्‍यांची चौकशी करण्याचे आश्‍वासन त्यांनी दिले; परंतु विरोधी सदस्यांनी प्रश्‍नांचा भडिमार केल्यावर सभापती श्री. शिवाजीराव देशमुख यांनी महिला व बाल कल्याण मंत्र्यांना असे अहवाल वित्त मंत्रालयाकडे येत असतात, असे सांगून त्यांच्याकडून ते मागवून घेत सदनासमोर ठेवण्याची प्रथा पार पाडत संबंधित दोषी अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले.

 |  मित्रांना पाठवा |  18 – वाचक संख्या |  छापील प्रत

  निगडीत वृत्त : लोकहो भ्रष्टाचार रोखा

Leave a Reply