राज ठाकरे आणि नेहरू

कत्तलखान्यात गायी घुसवाव्यात तसे मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांत कोंबणे तात्काळ थांबवा !

दाऊद इब्राहीम आणि मेमन बंधू महाराष्ट्राची पोलीसयंत्रणा चालवण्याची समांतर व्यवस्था करतात, ते गृहमंत्री आबा पाटलांना चालते; पण त्यांना संभाजीराव भिडे हिंदुत्वासाठी आंदोलन करतात, ते सहन होत नाही. आपणच खरे पुरोगामी असा भ्रम श्रीराम लागूंपासून दाभोलकरांपर्यंत अनेक समाजवाद्यांना झाला आहे. त्यांचा समांतर संस्कृती स्थापण्याचा प्रयत्‍न आहे; परंतु या देशात समांतर यंत्रणा मुसलमानांनी आणि नेहरूंनी केली तशी कोणाला जमली नाही.

 

इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये मराठी अनिवार्य करण्यासाठी आंदोलन करण्याची घोषणा राज ठाकरे यांनी केली. त्यावर “तशी अनिवार्यता राज्य सरकारने पूर्वीच निर्माण केली असून कोणीही आंदोलन करण्याची आवश्यकता नाही”, असे मुख्यमंत्री श्री. विलासराव देशमुख यांनी स्पष्ट केले. “मराठीचे काय करायचे, ते ठरवायला राज्य सरकार समर्थ असतांना राज सरकार नावाची समांतर यंत्रणा आम्ही चालवून घेणार नाही”, अशी कोटी करत त्यांनी दम दिला. मुख्यमंत्र्यांनी अगदी कळीचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. समांतर सरकार, समांतर यंत्रणा निर्माण झाल्या की, मूळ संस्थांना काम करणे कठीण जाते. महाराष्ट्राचा गाडा चालवतांना नारायण राण्यांच्या समांतर सरकारने विलासरावांना त्रास होतोच आहे. त्यामुळे समांतर सरकारविरोधात मुख्यमंत्र्यांनी कडवटपणे बोलणे साहजिकच आहे. तथापी राज ठाकरे लहान शक्‍ती आहे. मोठ्या शक्‍ती समांतर सरकारे चालवायला स्वत:हून मोकळीक घेत आहेत, हे देशमुखांना माहीत असणारच. मनमोहन सिंग यांच्या मंत्रीमंडळातील अनेकांना समांतर सरकारे चालवण्यास सोनिया गांधींनी मोकळीक दिली आहे. `भारतियांचे ख्रिस्तीकरण आणि पाश्चात्त्यीकरण करण्याच्या छुप्या प्रयत्‍नांकडे डोळेझाक करणार असाल, तर समांतर सरकार चालवून जनतेची लूट चालवलीत, तरी मी बोलणार नाही’, असे सोनियाजींनी सूचित केले आहे आणि अनेक मंत्री या सोनिया गांधींच्या मनमोहन समांतर योजनेचा लाभ घेत आहेत. केंद्र सरकारातील अनेक मंत्र्यांच्या मुलांनी उद्योगधंदे काढले असून त्यांच्या दु्रत प्रगतीसाठी मंत्रालयातील यंत्रणा राबवली जात आहे. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या होत असतांना कृषीमंत्री क्रिकेटच्या पटांगणावर रमतात, हा समांतर सरकारचाच प्रकार आहे. दाऊद इब्राहीम आणि मेमन बंधू महाराष्ट्राची पोलीसयंत्रणा चालवण्याची समांतर व्यवस्था करतात, ते गृहमंत्री आबा पाटलांना चालते; पण त्यांना संभाजीराव भिडे हिंदुत्वासाठी आंदोलन करतात, ते सहन होत नाही. `आपणच खरे पुरोगामी’, असा भ्रम श्रीराम लागूंपासून दाभोलकरांपर्यंत अनेक समाजवाद्यांना झाला आहे. त्यांचा समांतर संस्कृती स्थापण्याचा प्रयत्‍न आहे; परंतु या देशात समांतर यंत्रणा मुसलमानांनी आणि नेहरूंनी केली, तशी कोणाला जमली नाही. मुसलमानांची समांतर न्याययंत्रणा आणि शिक्षणप्रणाली अस्तित्वात आहे. आपले भारतियीकरण होऊ नये आणि आपले मुसलमानपण कायम रहावे, म्हणून या अहमदानुयायींनी भारतात कितीतरी समांतर यंत्रणा उभ्या केल्या आहेत. भारताला समांतर असे घुसखोर बांगलादेशींचे नवे राष्ट्र निर्माण करणे, इतर ठिकाणी समांतर छोटे पाकिस्तान निर्माण करणे, अशा कितीतरी महत्त्वाकांक्षी योजना मुसलमान राबवत आहेत. पहिले पंतप्रधान नेहरू यांनी इंग्रजीला समांतर असे हिंदी भाषेचे प्रभुत्व निर्माण होऊ नये, अशी पक्की व्यवस्था केली. आज कत्तलखान्यात गायी घुसवाव्यात, तसे पालक स्वत:ची मुले इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांत कोंबत आहेत. त्याविषयी देशमुखांना राग येतो का ?
- सुघोष

दैनिक सनातन प्रभात

गुजरातमध्ये धर्मांतरविरोधी कायदा लागू

हिंदूंना अभिमानास्पद वाटेल अशी गुजरात सरकारची कृती !

गांधीनगर, १६ जुलै (प्रे.ट्र.) – जबरदस्ती, प्रलोभन किंवा फसवणूक यांद्वारे धर्मांतर घडवून आणणार्‍यांच्या विरोधात कडक कारवाईची तरतूद असलेला गुजरात धर्मस्वातंत्र्य कायदा राज्यात आजपासून लागू करण्यात आला. गुजरात धर्मस्वातंत्र्य कायद्याविषयीचे विधेयक २००५ मध्ये विधानसभेत संमत करण्यात आले होते.

काही पंथांनी सदर विधेयकाला विरोध केल्याने राज्यपाल नवलकिशोर शर्मा यांनी त्यावर स्वाक्षर्‍या करण्यास नकार दिला होता. राज्यपालांनी सूचवलेल्या दुरस्त्यासह राज्य सरकारने हे विधेयक अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पुन्हा संमत करून घेतले व राज्यपालांकडे पाठवले. राज्यपालांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आटोपताच त्यावर स्वाक्षरी केली, असे राजभवनाच्या सूत्रांनी सांगितले. या कायद्यानुसार एखाद्या व्यक्‍तीला धर्मांतर करण्याची इच्छा असल्यास तिला जिल्हाधिकार्‍यांकडे अर्ज करावा लागेल. जिल्हाधिकार्‍यांनी एका महिन्याच्या आत संमती दिल्यास त्या व्यक्‍तीची धर्मांतराची वाट मोकळी होईल. त्यानंतर त्या व्यक्‍तीला १० दिवसांच्या आत बदलेल्या धर्माची माहिती जिल्हाधिकार्‍यांना द्यावी लागेल.

दैनिक सनातन प्रभात

दुष्काळाच्या विषयावरून विधानसभा तीन वेळा स्थगित

सुरुवातच गोंधळाने आणि स्थगितीने !

मुंबई, १६ जुलै (वार्ता.) – राज्यात असलेली दुष्काळी स्थिती, चाराटंचाई, पाणीटंचाई व शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या यांवर स्थगन प्रस्तावाद्वारे चर्चा व्हावी, या मागणीवरून विरोधकांनी गोंधळ घातल्याने आज पहिल्याच दिवशी सभागृहाचे कामकाज तीन वेळा एकूण पाऊण तासासाठी स्थगित करण्यात आले.

 

आज दुपारी सभागृहाचे कामकाज सुरू झाल्यावर विरोधी पक्षनेते श्री. रामदास कदम यांनी सभागृहाचे सर्व कामकाज बाजूला ठेवून राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर तातडीने चर्चा घेण्याची मागणी केली. (अशी मागणी कशाला करायला लागते ? हे तर सरकारकडून आपणहूनच व्हायला हवे होते. सध्या राज्यासमोर तीच तर मुख्य समस्या आहे ! – संपादक) विविध `पॅकेज’ जाहीर करूनही शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबल्या नाहीत. राज्यात दुष्काळ पडला, तरी शासन गाफील आहे, असे श्री. कदम यांनी सांगितले. (राज्यकर्ता धर्मनिष्ठ नसला की, प्रजा धर्मपालन करत नाही. त्यामुळे मग दुष्काळासारखी संकटे राज्यावर येतात, असे धर्मशास्त्र सांगते. यातून आजचे राज्यकर्ते बोध घेतील का ? – संपादक) या मागणीला भाजपचे गटनेते श्री. एकनाथ खडसे यांनी पाठिंबा दिला. “राज्यातील दुष्काळात मदत करणारे शासनच उदासीन असल्यामुळे शेतकर्‍यांनी जायचे कोठे ?”, असा प्रश्‍नही त्यांनी उपस्थित केला. विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन नियम १०१ अन्वये चर्चा करण्यास संसदीय कामकाजमंत्री श्री. हर्षवर्धन पाटील यांनी सुचवले; मात्र चर्चा स्थगन प्रस्तावाच्या अंतर्गतच व्हायला हवी, यावर आक्रमक होत विरोधकांनी जोरदार घोषणा दिल्या. या वेळी अध्यक्षांच्या आसनासमोर शेतकर्‍यांनी केलेल्या आंदोलनाचे ३ फ्लेक्स फलक लावण्यात आले. या वेळी झालेल्या गोंधळामुळे कामकाज तीन वेळा स्थगित करण्यात आले.

दैनिक सनातन प्रभात