नवी दिल्ली, १० जुलै (प्रे.ट्र.) – आंतरराष्ट्रीय अणूकरारानुसार `रिअँक्टर’ रद्द करण्याचा हक्क अधिकृत अण्वस्त्रधारी देशांना आहे; पण भारताशी काही मतभेद झाल्यास या करारानुसार आंतरराष्ट्रीय अणू परिषदेच्या नियमांप्रमाणे आयात केलेले `आण्विक रिअँक्टर’ रद्द करता येणार नाहीत, असा आरोप साम्यवादी पक्षांनी केला आहे.
भारताला आंतरराष्ट्रीय अणू परिषदेचे सुरक्षाविषयक नियम कायमस्वरूपी लागू होतील. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी कायमस्वरूपी नियम केवळ अखंडित आण्विक पुरवठ्याच्या बदल्यात स्वीकारले जातील, असे आश्वासन विरोधकांना दिले होते; मात्र या आश्वासनाला `१२३ करार’ व `हाईड कायदा’ यांत मूर्त स्वरूप देण्यात आलेले नाही. आण्विक ऊर्जा पुरवठा होण्यासाठी `१२३ करार’ केला असतांना सरकार स्वत:च देशाला या करारान्वये आण्विक ऊर्जा पुरवठा होण्याबाबत गोंधळात घालत आहे, हे दुर्दैव आहे, अशी टीका आज साम्यवादी पक्षांनी केली. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारनेच या विषयावर पुरवलेल्या माहितीच्या आधारे आपण हे स्पष्ट करत आहोत, असेही साम्यवाद्यांनी स्पष्ट केले.
अणूकरार नैतिकतेला सोडून आहे – डावे
नवी दिल्ली – आंतरराष्ट्रीय अणू परिषदेकडे सरकारने घेतलेली धाव म्हणजे नैतिक वचनांचा भंग आहे. या कराराला कसा विरोध करायचा ते आम्हाला माहित आहे, आम्ही सरकारला हा करार करणे राजकीयदृष्टया अशक्य करू, अशा शब्दात भाकपचे सरचिटणीस प्रकाश करात यांनी आज सरकारवर टीका केली. या वेळी माकपचे सरचिटणीस ए.बी. बर्धन व अन्य वरिष्ठ नेते उपस्थित होते. अणू परिषदेकडे जाण्याआधी सरकार विश्वासदर्शक ठराव घेईल, या आश्वासनाचा भंग आघाडी सरकारने केला आहे. हा केवळ साम्यवाद्यांचा वचनभंग नसून देशाचा व जनतेचा आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
कालपर्यंतचा गोपनीय करार आज अचानक प्रसिद्ध कसा केला ? – भाजप नवी दिल्ली – कालच परराष्ट्रमंत्री श्री. प्रणव मुखर्जी यांनी एका पत्रकार परिषदेत `सरकार अणूकराराबाबत संसदेत बहुमत घेईल’, अशी घोषणा केली होती, असे असतांना पंतप्रधानांनी थेट पुढचे पाऊल उचलले आहे, हा गोंधळ आहे. काल सकाळपर्यंत जो करार गोपनीय होता, तो अचानक सरकारी संकेतस्थळावर कसा काय प्रसिद्ध करण्यात आला ? सरकारने कराराचा मसुदा आंतरराष्ट्रीय अणू परिषदेकडे पाठवून देशाची थट्टा केली आहे. सरकारच्या बोलण्यात, कृतीत व नियोजनात गोंधळ आहे, अशा शब्दांत भाजपने आज काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारवर टीका केली आहे. देशाला थट्टेचा विषय बनवल्याबद्दल हे सरकार दोषी आहे. सरकारने याचे उत्तर दिले पाहिजे. कायदेशीर संमती नसतांना आंतरराष्ट्रीय करार पुढे नेण्याचा सरकारला काय अधिकार आहे ? अशा शब्दांत पक्षाचे प्रवक्ते श्री. राजीव प्रताप रुडी यांनी काँग्रेस सरकारवर टीका केली.
