काश्मीरचा मुख्यमंत्री हिंदु पाहिजे !

जम्मूची व्यक्‍ती काश्मीरचा मुख्यमंत्री होण्याची इच्छा व्यक्‍त करणारे आझाद इच्छापूर्तीसाठी झटतील का ?

भारतीय सैन्याला काश्मीरमधून हाकलून लावण्यासाठी काश्मीरचे मुसलमान चळवळ करणार आहेत. याला उत्तर म्हणून शिवभक्‍तांनी महाराष्ट्रात व्यापक स्वरूपात अमरनाथ यात्रा साहाय्यता समिती स्थापन केली पाहिजे. यात्रेसाठी दिलेली ४० हेक्टर भूमी मानाने परत मिळेपर्यंत महाराष्ट्रात कल्पकपणे आंदोलन चालले पाहिजे. ही भूमी परत मिळेपर्यंत `ॐ नम: शिवाय ।’च्या जपाने सर्व मंदिरे निनादून गेली पाहिजेत.

 sharsandhan

जम्मू आणि काश्मीर राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून सत्तेचा त्याग करण्यापूर्वी गुलाम नबी आझाद यांनी जे भाषण विधानसभेत केले, ते मुंबईतील वृत्तपत्रांनी नीट दिलेले नाही. “भ्रष्टाचारमुक्‍त आणि आतंकवादमुक्‍त वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्‍न प्रामाणिकपणे अडीच वर्षे आम्ही करत आलो, हाच आमचा मुख्य अपराध ठरला”, असे सांगून ते म्हणाले, “एका जिल्ह्यात ९७ कोटी रुपये खर्चून सरकारी रुग्णालय बांधले जाणार होते. ते ५७ कोटींत बांधता येते, असे दाखवून जनतेचे ४० कोटी रुपये मी वाचवले. त्यामुळे ज्यांना ४० कोटी खायचे होते, ते माझे शत्रू झाले. अशा अनेक शत्रूंनी एकत्र येऊन माझे सरकार पाडले आहे. अमरनाथ यात्रेला दिलेली भूमी हे निमित्त आहे. ही यात्रा सुखरूप पार पडावी, अशीच माझी इच्छा आहे. अमरनाथ मंदिराला भूमी देतांना अवैध व्यवहार झालेला नाही आणि या भूमीचा वापर करतांना मंदिराच्या व्यवस्थापनाने काहीही अनुचित काम केलेले नाही”, असे स्पष्ट करून आझाद म्हणाले, “धर्म पुढे करून राजकारण करता कामा नये. खरे म्हणजे जम्मू आणि काश्मीरचा मुख्यमंत्री यापुढे जम्मूतून यायला हवा. बराक ओबामा जर अमेरिकेचा अध्यक्ष बनू शकतो, तर काश्मीरचा मुख्यमंत्री जम्मूचा का असू नये ? जम्मूचा माणूस काश्मीरचा मुख्यमंत्री झाला, तर ती गोष्ट सगळयांनी आनंदाची मानली पाहिजे.” गुलाम नबी आझाद हे राजकारणात मुरलेले जुने काँग्रेसवादी असल्याने सोय-गैरसोय पाहून संभाव्य मतदारांना आकर्षित करणारे भाषण ते करू शकतात. तसे हे असू शकते; पण या वेळी आझादांना संशयाचा लाभ द्यावा, असे वाटते. `काश्मीरचा मुख्यमंत्री हिंदु पाहिजे’, असे त्यांच्या तोंडून वदवले गेले आहे, ते खाली पडू न देता उचलून धरले पाहिजे आणि प्रत्यक्षात आणून दाखवले पाहिजे. त्याकरता आझादांचेच सहकार्य आपण घेतले पाहिजे. ते विदर्भातील वाशीम मतदारसंघातून दोन वेळा लोकसभेवर निवडून गेले आहेत. म्हणजे ते मराठीच आहेत, असे समजून महाराष्ट्रातील शिवभक्‍तांनी त्यांच्याशी संपर्क ठेवला पाहिजे. अमरनाथ यात्रेसाठी दिलेली भूमी परत घेण्यासाठी फुटीरतावादी संघटनांनी दबाव आणला. भूमी परत घेतली. सरकार पाडले आणि भारतीय सेनादलांना दिलेली भूमी परत मिळवण्यासाठी आंदोलन छेडण्याची घोषणा केली. भारतीय सैन्याला काश्मीरमधून हाकलून लावण्यासाठी काश्मीरचे मुसलमान चळवळ करणार आहेत. याला उत्तर म्हणून शिवभक्‍तांनी महाराष्ट्रात व्यापक स्वरूपात अमरनाथ यात्रा साहाय्यता समिती स्थापन केली पाहिजे. यात्रेसाठी दिलेली ४० हेक्टर भूमी मानाने परत मिळेपर्यंत महाराष्ट्रात कल्पकपणे आंदोलन चालले पाहिजे. ही भूमी परत मिळेपर्यंत `ॐ नम: शिवाय ।’च्या जपाने सर्व मंदिरे निनादून गेली पाहिजेत. हे आंदोलन यशस्वी झाले की, काश्मिरी हिंदूंची मुसलमानांनी लुबाडलेली भूमी परत मागण्याचे धैर्य हिंदूंच्या हृदयात गोळा होईल. ते झाले की, या काश्मिरी हिंदूंचे अत्यंत सन्मानाने काश्मिरात त्यांच्या मूळ जागी पुनर्वसन व्हावे, म्हणून भारतभर चळवळ उभी करण्यासाठी महाराष्ट्र पुढाकार घेईल. ते आंदोलन यशस्वी झाले की, एखाद्या गुणी काश्मिरी हिंदूला या राज्याचा मुख्यमंत्री करता येईल. गुलाम नबी आझाद यांनीच त्या मुख्यमंत्र्याचे नाव सुचवावे, असे तेव्हा सांगता येईल. एवढे केले की, पाककडे असलेला काश्मीर परत आणता येईल. ते केले की, मुसलमानांची समस्या सौम्य होईल. एवढे सगळे `ॐ नम: शिवाय ।’च्या नामजपातून साध्य होईल. तेवढी श्रद्धा पाहिजे. श्रद्धेतून इच्छाशक्‍ती बळकट होईल. मग समस्या राहिली, तरी त्रासदायक रहाणार नाही. – सुघोष

दैनिक सनातन प्रभात

महाराष्ट्रात दुष्काळ जाहीर करण्याचा निर्णय

पावसाचे पाणी वाया घालवून जनतेला दुष्काळाचा सामना करायला लावणारे नियोजनशून्य शासन !

 

(अतिवृष्टि: अनावृष्टि: मूषका: शलभा: शुका: ।
स्वचक्रं परचक्रं च सप्‍तैते इतय: स्मृता: ।।
अर्थ – राज्यकर्ता धर्मनिष्ठ नसला की प्रजा धर्मपालन करीत नाही. प्रजेने धर्माचे पालन न केल्यामुळे अतीवृष्टी, अनावृष्टी (दुष्काळ), आपापसांत लढाया होणे व शत्रूने राज्य करणे, अशी विविध प्रकारची संकटे देशावर येतात. – संपादक)

 

मुंबई, ९ जुलै (वार्ता.) – राज्यात मागील २ महिन्यांच्या पहिल्या आठवड्यात पावसाने चांगली हजेरी दाखवली होती. त्यानंतर मात्र पावसाने दडी मारल्याचे चित्र दिसत आहे. या परिस्थितीमुळे येत्या ३१ ऑगस्टपर्यंत संपूर्ण राज्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री डॉ. पतंगराव कदम यांनी मंत्रालयात पत्रकारांशी बोलतांना दिली. राज्यात ८ जुलैपर्यंत ५ जिल्ह्यांत १०० टक्क्यांपेक्षा जास्त, ६ जिल्ह्यांत ७६ ते १०० टक्के, ८ जिल्ह्यांमध्ये ५० ते ७५ टक्के, १६ जिल्ह्यांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने टंचाईसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी बाधित शेतकर्‍यांकडून कोठेही जमीन महसुलाची सक्‍तीने वसुली करण्यात येणार नाही, तसेच या शेतकर्‍यांची वीजजोडणी थकित देयकांमुळे तोडली जाणार नाही. महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी कायद्याखाली कामे काढली जातील व कोणीही रोजगारापासून वंचित रहाणार नाही, याची दक्षता घेण्यात येईल. धरणांमध्ये साठणारे पाणी पिण्यासाठी अग्रहक्काने राखून ठेवण्यात येईल, तसेच आवश्यक तेथे जनावरांच्या छावण्या उघडण्यात येतील, असे निर्णय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत झाल्याचे श्री. कदम यांनी सांगितले.
खरिपाची ३१ टक्के पेरणी राज्यात खरिपाचे सरासरी क्षेत्र १२८.४६ लाख हेक्टर असून आतापर्यंत ३९.४१ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे. कोकण व नागपूर या विभागांत भाताच्या लावणीचे काम सुरू असून पुरेशा पावसाअभावी पेरणीच्या कामात खंड पडत आहे. मराठवाड्यात अद्यापपर्यंत योग्य पाऊस न झाल्याने पेरणीची कामे खोळंबली आहेत. बीड, औरंगाबाद व जालना या जिल्ह्यांत काही ठिकाणी कापसाची लागवड झाली आहे. लातूर विभागात नांदेड व परभणी जिल्ह्यांतील काही तालुक्यांत चांगला पाऊस झाल्यामुळे पेरणीला सुरुवात झाली आहे, अशी माहिती त्यांनी या वेळी दिली.
टँकर्सद्वारे पाणीपुरवठा टँकर्सद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा वाढवण्यात आला असून नाशिक विभागात १६३, पुणे विभागात ९७, औरंगाबाद विभागात १ हजार ६७, अमरावती विभागात १७७, नागपूर विभागात १५ टँकर्स सुरू करण्यात आले आहेत.
राज्यातील धरणांमध्ये २२ टक्के पाणीसाठा आतापर्यंत झालेल्या पावसाने राज्यातील मोठ्या, मध्यम व लघु पाटबंधारे प्रकल्पांमध्ये २२ टक्के पाणीसाठा झाला आहे. कोकणातील प्रकल्पामध्ये ५३ टक्के, मराठवाड्यात १३ टक्के, नागपूर २० टक्के, अमरावती १३ टक्के, नाशिक १३ टक्के, तर पुणे येथे २१ टक्के अशी पाणीसाठ्याची टक्केवारी असल्याची माहिती या वेळी त्यांनी दिली.

दैनिक सनातन प्रभात