मुंबई, ६ जुलै (वृत्तसंस्था) – महाराष्ट्रातील नोकर्यांमध्ये स्थानिक मराठी तरुणांना ८० टक्के जागा देण्याचे राज्य सरकारचे धोरण १९७३ साली ठरले आहे. त्याची अंमलबजावणी होते कि नाही, याची तपासणी करण्यासाठी राज्य सरकार लवकरच एक
समिती नेमणार आहे.
(एकदा धोरण ठरल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी होते कि नाही, हे पहाण्यासाठी ३६ वर्षांनी समिती नेमणे, याचा अर्थ मागील ३६ वर्षांत त्या धोरणाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले गेले, असा होतो. या प्रकारे जर धोरणांकडे दुर्लक्ष केले जाणार असेल, तर ती ठरवण्याला काय अर्थ रहातो ? – संपादक) राज्य सरकारच्या उद्योग विभागाने याविषयी प्रस्ताव तयार केला असून त्यावर उद्योगमंत्री श्री. अशोक चव्हाण यांची स्वाक्षरी होणे बाकी आहे, अशी माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली. पावसाळी अधिवेशनाच्या अगोदर ही समिती स्थापन केली जाण्याचे संकेत आहेत.
राज्यात गेल्या काही वर्षांपासून उपरोल्लेखित धोरणाची अंमलबजावणी होत नसल्याचे निदर्शनास आल्याने `महाराष्ट्रात भूमीपुत्रांना नोकर्यांत ८० टक्के जागा मिळाल्याच पाहिजेत’, अशी आग्रही भूमिका मांडायला श्री. राज ठाकरे यांनी सुरुवात केली होती. त्यानंतर शिवसेनेनेही हीच मागणी रेटली. या दोन्ही पक्षांनी आंदोलन करण्याची भूमिका घेतल्यामुळे त्यांच्याकडे अनेक पात्र मराठी तरुणांची तक्रारी करण्यासाठी रीघ लागली. त्यामुळे सरकारला सदर धोरणाची दखल घ्यावी लागत असल्याची चर्चा आहे.
