श्रीनगर, ७ जुलै (प्रे.ट्र.) – अमरनाथ जमीन हस्तांतर प्रकरणी पीपल्स डेमोक्रॅटिक पक्षाने पाठिंबा काढल्यानंतर अल्पमतात आलेले काँग्रेस सरकार विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यात अपयशी ठरल्याने मुख्यमंत्री गुलाम नबी आझाद यांनी आज राजीनामा दिला. जम्मू-काश्मीरच्या राज्यघटनेत काळजीवाहू मुख्यमंत्री नेमण्याची तरतूद नसल्याने आता राज्यपाल श्री. एन्.एन्. व्होरा यांच्या हाती काश्मीरचे प्रशासक म्हणून सूत्रे येतील.
जम्मू-काश्मीरमध्ये अमरनाथ देवस्थान मंडळाला दिलेल्या १०० एकर जमिनीच्या हस्तांतरावरून वादंग उठला होता. त्या वेळी पीडीपीने काँग्रेस सरकारचा पाठिंबा काढला होता. त्यानंतर राज्यपाल श्री. व्होरा यांनी सरकारला `७ जुलैपर्यंत विश्वासदर्शक ठराव घेऊन बहुमत सिद्ध करा’, असा आदेश दिला होता. त्यानुसार आज विधानसभेत विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करण्यासाठी गुलाम नबी आझाद यांनी सरकारने केलेली कामगिरी मांडली. ते म्हणाले, “आम्ही काश्मीरला दहशतवादमुक्त व भ्रष्टाचारमुक्त करण्याची पायाभरणी केली. (खोटारडेपणाचा कळस ! काश्मीरमध्ये दररोज चकमकी घडत असतांना व निष्पाप नागरिकांचे बळी जात असतांना म्हणे काश्मीर दहशतवादमुक्त आहे. २००५ साली भ्रष्टाचारी राज्यांच्या यादीत काश्मीरचे नाव सर्वांत वर होते. आता २००८ मध्ये त्याचा क्रमांक घसरून गोवा राज्यानंतर लागतो. असे असतांना जनतेला खोटी माहिती सांगणारे आझाद ! – संपादक) तथापी बहुमत नसल्याने शेवटी राजीनामा देत असल्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.” दुपारी राज्यपाल श्री. व्होरा यांनी त्यांचा राजीनामा स्वीकारला. तत्पूर्वी काल रात्री गुलाम नबी आझाद यांनी श्री. व्होरा यांची भेट घेऊन दोन तास चर्चा केली होती; मात्र या चर्चेचे कारण कळू शकले नाही.
